जनकपुरधाम:जयलवायु परिवर्तनको असरबाट मधेश प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक जीवन प्रभावित भइरहेको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहले बताएका छन् ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा शनिबार आयोजित वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को तेस्रो बैठकमा उनले भन्दै पछिल्ला केही दशकमा प्रदेशको परम्परागत जीवनशैली र त्यसमा पनि आर्थिक व्यवहार नै अस्तव्यस्त हुनेगरी कृषि, पूर्वाधार संरचना र श्रम उत्पादकत्वमा प्रतिकूल असर परेको बताए ।
उनले प्राय: समथर भूभागसहित सानासाना चुरे पहाड भएका यो प्रदेशमा पानीका प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेका कोसी, बागमती, कमला, बलान, रातो, बाँके, लालबकैया, पसाहा लगायतका नदीनालाका कारण खानेपानी तथा सिँचाइका लागि जल उपलब्धता तथा जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान पुगिरहेको भए पनि बर्षाका बेला बाढी, डुबान, पहिरो, उर्वर भूभागको मरुभूमिकरण र अनावृष्टिका कारण सुख्खाखडेरीजस्ता विपत्को सामनासमेत मधेश प्रदेशले गर्नु परिरहेको उल्लेख गरे ।
मुख्यमन्त्री सिँहले गर्मीयाममा ४५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रम र चिसोयाममा लामो अवधिको शीतलहरी नै हुनेगरी अत्यन्त जाडो हुने मधेश प्रदेशमा वर्षायाममा भारी वर्षाका साथै फागुनदेखि जेठ महिनासम्म पानीका स्रोत सुक्ने र खुख्खा खडेरी लाग्ने हुँदा कृषि तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलताबाट प्रदेशवासीलाई गुज्रिनु परिरहेको बताए ।
उनले पचास लाखभन्दा बढी जनसँख्या रहेको र जातीय, धार्मिक, भाषिक एवम् साँस्कृतिक विविधताको धनी मधेश प्रदेशमा कृषि तथा साना उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्रसँगै ठूल्ठूला उद्योग कलकारखानाको प्रचुर सम्भावना भएको बताउँदै जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै वातावरण संरक्षणमा पर्याप्त र परिणामुखी काम गर्न सकिए मधेश प्रदेशलाई कृषि, उद्योग र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा अग्रणी बनाउन सकिने प्रस्ट पारे ।
कृषि क्षेत्र प्रभावित भई जमिनको उत्पादकत्व घट्नु, उत्पादन घट्नु, खाद्य संकट बढ्नु, गरीबी बढ्नुका साथै जीविकोपार्जनमा समेत समस्या भइरहेको औँल्याउँदै मुख्यमन्त्री सिँहले प्रदेशमा स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यामा वृद्धि भएको, पानीका स्रोत सुक्दै जाँदा खानेपानी, सिँचाइ आदिका लागि जलसंकट नै उत्पन्न भइरहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री सिँहले जलवायु परिवर्तनको असरबाट लड्न प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा दस प्रतिशत हरियाली कायम गर्नका लागि एक स्थानीय तह एक नर्सरी स्थापनाका लागि कार्यक्रम र एक वर्षमा एक करोड बिरुवा रोप्ने योजना कार्यान्वयन गरिरहेका बताए । उनले सरकारले एक नगर एक उद्यानअन्तर्गत बजेट विनियोजन गरेको पनि बताए ।
उनले प्रदेश सरकारले आईई र ईआए को प्रावधानलाई कडाइका साथ लागु गरेका भन्दै प्लास्टिकका झोला उत्पादन तथा प्रयोगमा कमी ल्याउन चेतनामूलक प्रचारप्रसार, गाउँघर, नगर, सार्वजनिक, धार्मिक एवम् पर्यटकीय स्थलहरू सफा र स्वच्छ राख्न योजनबद्ध काम भइरहेको बताए ।
प्रदेशमा व्यापक वृक्षरोपण, उद्यम प्रवद्र्धन, पर्यापर्यटन लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा समेत बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री सिँहले मधेश प्रदेशमा सुरक्षित जीविकोपार्जन, जलवायुजन्य समस्यासँग जुध्न र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न वन, वातावरण, कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, लैंगिक आदि सहितको एकीकृत रणनीति योजना निर्माण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय मधेश प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेकोमा जोड दिए ।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्न पाउनुपर्ने विषयमा केही सकारात्मक कुराहरू भएको भन्दै मुख्यमन्त्री सिँहले अब त्यस विषयलाई एउटा निकर्षमा पुर्याउनसंघ सरकारबाट ठोस र सार्थक निर्णय आउने पर्खाइँमा भएको बताए ।
चुरेविनाशका कारण मधेशका जीवनअस्तित्व नै संकटमा पर्ने प्रक्षेपण गरिएका बेला चुरे संरक्षणसँग सम्बन्धित कामका लागि प्रदेश सरकारलाई संघ सरकारको विशेष सहयोग हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारले गरेको भन्दै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रदेश सरकारमार्फत हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री सिँहले प्रस्ताव गरे ।
